पेपर लीक पर सख्ती बढ़ेगी, फास्ट-ट्रैक कोर्ट के मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्नपत्र लीक के मामलों पर सख्ती बढ़ाने के लिए नए विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है. इस प्रस्तावित कानून में पेपर लीक के दोषियों के लिए कठोर सजा, जेल और जुर्माने की व्यवस्था की गई है. पेपरलीक के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट का प्रावधान भी इस मसौदे में किया गया है. यह जानकारी पीटीआई न्यूज एजेंसी की ओर से दी गई है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को घोषणा की थी कि अगले सप्ताह संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान होंगे. इस घोषणा के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिमंडल ने मसौदे को मंजूरी दी. पीटीआई ने सूत्रों हवाले से यह बताया कि संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रश्नपत्र लीक के मामलों में शामिल लोगों को मौजूदा कानूनों की तुलना में अधिक कड़ी सजा देने का प्रावधान करने के लिए एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई.